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अस्पताल में भर्ती होने पर भी, पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय, रेखा आर्या। 
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बीकेटीसी अध्यक्ष का बहस की चुनौती से, भागने का अर्थ भाजपा के पास जवाब नहीं, गोदियाल।
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स्थान कोई भी हो, संवाद में क्या दिक्कत है? कांग्रेस का मकसद केवल सुर्खियां बटोरना, महेंद्र भट्ट।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत ने किया निःशुल्क नोटबुक योजना का शुभारम्भ।
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पीएम आवास योजना के कार्यों में देरी पर, सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार सख्त, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, 15 अगस्त से पहले परियोजनाएं पूरी करने के दिए निर्देश।
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महिला उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम, ग्राम्य विकास मंत्री ने ‘भुली (BHULI)’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
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मतदाता सूची में नाम सत्यापन एवं संशोधन के लिए, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान, डीएम।
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SIR के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, उत्तराखंड में 71,33,785 मतदाता हुए शामिल।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

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देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित पेयजल, पर्यटन, सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पौड़ी गढ़वाल में एन.सी.सी. अकादमी स्थापना के लिये ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषण के अंतर्गत चमोली एवं अल्मोड़ा जनपदों में सिंचाई विभाग की 5 योजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ सहित सिंचाई विभाग की 7 अन्य योजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के विभिन्न स्थानों पर 50 हैंडपंप तथा 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिये ₹3.98 करोड़ जनपद नैनीताल स्थित पर्यटक आवास गृह, मुक्तेश्वर के उच्चीकरण कार्य के लिए ₹4.96 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही जनपद पौड़ी में एन.सी.सी. अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित आगणन ₹50.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

*मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि का किया अनुमोदन*

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पांचवें एवं छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार लागू वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करते हुए 1 जनवरी 2026 से पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है।

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