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अस्पताल में भर्ती होने पर भी, पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय, रेखा आर्या। 
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बीकेटीसी अध्यक्ष का बहस की चुनौती से, भागने का अर्थ भाजपा के पास जवाब नहीं, गोदियाल।
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स्थान कोई भी हो, संवाद में क्या दिक्कत है? कांग्रेस का मकसद केवल सुर्खियां बटोरना, महेंद्र भट्ट।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं जनहित कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत ने किया निःशुल्क नोटबुक योजना का शुभारम्भ।
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पीएम आवास योजना के कार्यों में देरी पर, सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार सख्त, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, 15 अगस्त से पहले परियोजनाएं पूरी करने के दिए निर्देश।
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महिला उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम, ग्राम्य विकास मंत्री ने ‘भुली (BHULI)’ कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
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मतदाता सूची में नाम सत्यापन एवं संशोधन के लिए, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान, डीएम।
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SIR के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, उत्तराखंड में 71,33,785 मतदाता हुए शामिल।
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अस्पताल में भर्ती होने पर भी, पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय, रेखा आर्या। 

अस्पताल में भर्ती होने पर भी, पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय, रेखा आर्या। 

देहरादून :- उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। अब ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान बीमार अथवा घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले पीआरडी जवानों को उपचार अवधि में भी मानदेय मिलेगा। 

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जारी इस व्यवस्था से पीआरडी जवानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें इलाज के दौरान आय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक विपरीत परिस्थितियों में भी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में सरकार का उनके साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ मानते हुए अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय देने की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में व्यवस्था का पारदर्शी और एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पात्र पीआरडी स्वयंसेवकों को तय प्रक्रिया के अनुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पीआरडी जवानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार ठोस निर्णय ले रही है। भविष्य में भी स्वयंसेवकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

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