देहरादून/नई दिल्ली:-भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने प्रतिभाग कर राज्य की प्राथमिकताओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय मंच पर रखा। उक्त सम्मेलन में सचिव समाज कल्याण डॉ श्रीधर बाबू अद्दांकी भी उपस्थित रहे। सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर उत्तराखण्ड की प्राथमिकताओं एवं महत्वपूर्ण सुझावों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार समावेशी विकास एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में 18 एवं 19 नवम्बर को आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रीगण एवं सचिवगण, सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में नशा मुक्ति, ‘एक राष्ट्र-एक छात्रवृत्ति पोर्टल’, दिव्यांग बच्चों का प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा ‘विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत’ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवम्बर को सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे।
नशा मुक्ति के विषय पर मंत्री खजान दास ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए अलग रोकथाम पैकेज, जिला स्तरीय आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन तथा पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन देने का सुझाव दिया। उन्होंने युवाओं के लिए जागरूकता अभियान में उत्तराखण्ड के ‘नवचेतना मॉड्यूल’ एवं ‘एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज’ के अनुभव साझा करने की बात भी कही।
छात्रवृत्ति व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उन्होंने पंजीकरण के समय आधार सीडिंग की जांच, APAAR ID को छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की मानक दर निर्धारित करने का सुझाव दिया। साथ ही ओबीसी एवं ईबीसी छात्रवृत्ति के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के संबंध में उन्होंने 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समयबद्ध पहचान, रेफरल के सात दिन के भीतर परिवार से संपर्क और 30 दिन में आकलन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव दिया। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के लिए टेली-पुनर्वास और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित थेरेपी सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता भी उठाई।
‘सुगम्य भारत’ के अंतर्गत मंत्री जी ने अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, न्यायालयों, बस अड्डों एवं विद्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर सुगम्य बनाने तथा उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सुगम्यता मानक निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सुगम्य भारत ऐप के प्रचार-प्रसार, गैर-सुगम्य स्थलों पर समयबद्ध कार्रवाई और सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सुगम्यता के प्रति जवाबदेह बनाने पर भी बल दिया।
मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।


