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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की, पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन किए अर्पित।
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दैनिक वेतन संविदा नियत वेतन अंशकालिक, तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली जारी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के क्रम में, गन्ना की मूल्य वृद्धि का शासनादेश हुआ जारी। 
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डीएम सविन बंसल ने रायपुर में, EVM-VVPAT वेयरहाउस का निर्धारित, प्रोटोकॉल के अनुरूप त्रैमासिक किया निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश, हर माह की 5 तारीख तक समाज कल्याण की, सभी पेंशन अनिवार्य रूप से पहुँचेगी खातों में।
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दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, गलत लाभ लेने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही, डॉ. धन सिंह रावत।
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मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, सूचना महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा, पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय।
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शक्ति कॉलोनी में स्वीकृत लागत, ₹303.46 लाख की सीवरेज योजना का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने की भेंट।
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नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, अगले तीन माह के लिए बढ़ाया गया।

नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, अगले तीन माह के लिए बढ़ाया गया।

देहरादून:- निकायों में चुनाव लड़ने की राह ताक रहे उम्मीदवारों के लिए मायूसी भरी खबर है। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है ऐसे में 3 माह के लिए यह कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाता है।

गौरतलब है कि निकायों में प्रशंसकों का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा था, जबकि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को एक बार फिर मायूस होना पड़ा है जो चुनाव लड़ने की राह ताक रहे थे। निकायों में प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद तय समय पर राज्य सरकार चुनाव नहीं कर पाई। इसके बाद 6 महीने के लिए निकायों को प्रशंसकों के हवाले किया गया। 2 जून को प्रशंसकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था उसके बाद फिर 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे क्योंकि हवाला दिया जा रहा था कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता है ऐसे में चुनाव करना असंभव है। इसको लेकर कई बार विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी स्पष्ट कर चुके थे। मंत्री ने समय-समय पर यह बयान भी जारी किया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है लेकिन आचार संहिता रोड़ा बन रही है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को तय समय पर चुनाव कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद अब कोर्ट का क्या आदेश होगा यह भविष्य के गर्भ में है।

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