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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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तकनीकी शिक्षा के विस्तार को खुलेंगे 8 नये पाॅलीटेक्निक काॅलेज, डाॅ. धन सिंह रावत।   
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आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी।
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प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए, प्रदेश सरकार संकल्पित, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
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प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
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सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 
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नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, अगले तीन माह के लिए बढ़ाया गया।

नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, अगले तीन माह के लिए बढ़ाया गया।

देहरादून:- निकायों में चुनाव लड़ने की राह ताक रहे उम्मीदवारों के लिए मायूसी भरी खबर है। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है ऐसे में 3 माह के लिए यह कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाता है।

गौरतलब है कि निकायों में प्रशंसकों का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा था, जबकि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को एक बार फिर मायूस होना पड़ा है जो चुनाव लड़ने की राह ताक रहे थे। निकायों में प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद तय समय पर राज्य सरकार चुनाव नहीं कर पाई। इसके बाद 6 महीने के लिए निकायों को प्रशंसकों के हवाले किया गया। 2 जून को प्रशंसकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था उसके बाद फिर 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे क्योंकि हवाला दिया जा रहा था कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता है ऐसे में चुनाव करना असंभव है। इसको लेकर कई बार विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी स्पष्ट कर चुके थे। मंत्री ने समय-समय पर यह बयान भी जारी किया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है लेकिन आचार संहिता रोड़ा बन रही है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को तय समय पर चुनाव कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद अब कोर्ट का क्या आदेश होगा यह भविष्य के गर्भ में है।

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