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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर विश्वविद्यालय में, अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन, वैश्विक विशेषज्ञों ने साझा किए विचार।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी, विभिन्न योजनाओं को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति।
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नागरिक सुविधाओं के नाम पर भाजपाइयों ने जमकर किया भ्रष्टाचार – धस्माना

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इस बरसात में खुल जाएगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की पोल –  धस्माना

देहरादून। जनता का विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हार के डर से घबरा कर चुनाव से भाग खड़ी हुई है । यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकार वार्ता में कही। कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव तीन महीनों के लिए निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बड़ा कर टालने पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश नगर निगम भाजपा के बहुमत वाले मेयर और बोर्ड के थे और पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में भाजपा के कब्जे वाले बोर्डों ने जनहित में कोई कार्य नहीं किए। नागरिक सुविधाओं के नाम पर भाजपाइयों ने जम कर भ्रष्टाचार किया जिसका जीता जागता उदाहरण देहरादून नगर निगम में हुए स्वच्छकार घोटाला है।

धस्माना ने कहा कि राजधानी में स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष नगर निगम के मेयर थे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ है जिसकी पोल इस बरसात में खुल जाएगी और तब भाजपा को निकाय चुनावों में उसका हिसाब देना होगा। धस्माना ने कहा कि निकाय चुनाव बार बार टालने से भाजपा की लोकतंत्र की सबसे पहली इकाई को कमजोर करने व जनता को उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास भी है।

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