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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जनपद बागेश्वर में प्रबुद्ध जनों, राज्य आंदोलनकारियों, एसएचजी महिलाओं व, विभिन्न संगठनों संग किया संवाद।
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मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्रों तक पहुँचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं।
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डीएम सविन बंसल के निर्देश पर, एसडीएम एवं नगर आयुक्त ऋषिकेश के नेतृत्व में, चंद्रभागा में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ की लागत से, विभिन्न विकास कार्यों का किया  शिलान्यास।
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कुम्भ मेले में देवडोलियों व लोक देवताओं के प्रतीकों, एवं चल विग्रहों के स्नान और शोभा यात्रा की भव्य व्यवस्थाएं।
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डीएम सविन बंसल संग अर्ली मॉर्निंग वॉक, बढा गई बौद्धिक दिव्यांगजन का हौसला।
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धामी सरकार की बडी पहल, अब गढ़वाल मंडल भी जुडा हवाई सेवाओं से, देहरादून से टिहरी-श्रीनगर-गौचर अब हवाई मार्ग से जुड़े।
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राजभवन का नाम लोक भवन होने पर, राज्यपाल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की, पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन किए अर्पित।
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पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

उत्तर प्रदेश। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO की परीक्षा समेत कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर लीक के मामलों के बाद अब योगी सरकार इससे निपटने के लिए कड़ा कानून लागू करने की तैयारी की है. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यानथ (Yogi Adityanath) ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश किया. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल करने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी।

सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा हर्जाना
गौरतलब है कि यूपी सरकार भी पेपर लीक के कई मामलों को लेकर विरोध का सामना कर रही है, वहीं नीट-यूजी में कथित पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए नाया कानून बनाया है. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के साथ ही यूपी सरकार ने एक प्रेस नोट में कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बाटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं. प्रस्ताव में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले आर्थिक भार को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा।

कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान का गला घोंटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया था. संविधान का गला घोटने के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

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