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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

उत्तर प्रदेश। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO की परीक्षा समेत कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर लीक के मामलों के बाद अब योगी सरकार इससे निपटने के लिए कड़ा कानून लागू करने की तैयारी की है. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यानथ (Yogi Adityanath) ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश किया. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल करने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी।

सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा हर्जाना
गौरतलब है कि यूपी सरकार भी पेपर लीक के कई मामलों को लेकर विरोध का सामना कर रही है, वहीं नीट-यूजी में कथित पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए नाया कानून बनाया है. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के साथ ही यूपी सरकार ने एक प्रेस नोट में कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बाटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं. प्रस्ताव में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले आर्थिक भार को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा।

कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान का गला घोंटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया था. संविधान का गला घोटने के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

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