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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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तकनीकी शिक्षा के विस्तार को खुलेंगे 8 नये पाॅलीटेक्निक काॅलेज, डाॅ. धन सिंह रावत।   
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आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश, एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता और तेजी।
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प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए, प्रदेश सरकार संकल्पित, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं।
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प्राचीन माँ अम्बिका देवी मंदिर राजपुर में, नवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन 26 को माता का जागरण 27 को विशाल भण्डारा।
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सीएम धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, ऐतिहासिक दिन आज 1 जुलाई 2024, अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश व प्रदेश को मिली मुक्ति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, ऐतिहासिक दिन आज 1 जुलाई 2024, अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश व प्रदेश को मिली मुक्ति।

देहरादून:- 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा सुबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता इन्हें बनाने हेतु किए गए प्रयासों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज रात के 12:00 से देश के साथ-साथ प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है वही इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी उनमें सरलीकरण किया गया है। और ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, और पुलिस को काफी परेशान करती थी अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है। वही इस नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।

वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है।

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