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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, ऐतिहासिक दिन आज 1 जुलाई 2024, अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश व प्रदेश को मिली मुक्ति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, ऐतिहासिक दिन आज 1 जुलाई 2024, अंग्रेजों के जमाने के क़ानूनों से देश व प्रदेश को मिली मुक्ति।

देहरादून:- 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा सुबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता इन्हें बनाने हेतु किए गए प्रयासों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि आज रात के 12:00 से देश के साथ-साथ प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है वही इस कानून को लागू करने से पहले राज्य में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी उनमें सरलीकरण किया गया है। और ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, और पुलिस को काफी परेशान करती थी अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है। वही इस नए कानून से आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।

वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है।

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