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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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मानकों पर खरे विद्यालयों का होगा उच्चीकरण, जनपदों से मांगे जाय विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव, डॉ.धन सिंह रावत।

मानकों पर खरे विद्यालयों का होगा उच्चीकरण, जनपदों से मांगे जाय विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव, डॉ.धन सिंह रावत।

मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश।

देहरादून :- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को उच्चीकरण संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिये गये हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जनपदों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्ताव भी महानिदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री घोषण के संबंधित उच्चीकरण के प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाही के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। 

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विद्यालयों के उच्चीकरण के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी हासिल करते हुये उच्चीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेशभर के ऐसे राजकीय विद्यालय जो उच्चीकरण के मानकों को पूरा करते हो, शीघ्र उच्चीकरण किया जाय। इस संबंध में उन्होंने जनपद स्तर से मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जूनियर हाईस्कूल और हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों के उच्चीकरण प्रस्ताव शीघ्र मांगे जाने के निर्देश दिये। ताकि समय पर विद्यालयों का उच्चीकरण कर स्थानीय छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में और अधिक सुगमता हो सके।

विभागीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में हाईस्कूल से इंटर स्तर पर उच्चीकरण हेतु मानक पूर्ण करने वाले नौ विद्यालय हैं। जिनमें चम्पावत जनपद का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुॅगर, सल्ली और पल्सों शामिल है। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग जनपद में स्व0 शहीद फते सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाडव, टिहरी में रा0उ0मा0 वि0 मेड़, चामासारी, हरिद्वार में रा0उ0मा0 विद्यालय बेलड़ी, अल्मोड़ा में रा0उ0मा0 विद्यालय कांटली और नैनीताल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैड़ागांव शामिल है जिनका शीघ्र ही उच्चीकरण कर आदेश जारी कर दिये जायेंगे। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल विभिन्न विद्यालयों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई की जाय तथा उच्चीकरण के मानक पूर्ण न करने की स्थिति में शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को भेजे जाय। 

बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव एमएम सेमवाल, प्रभारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला, उप सचिव अनिल पाण्डेय, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, स्टॉफ ऑफिसर समग्र शिक्षा बी.पी.मंदोली सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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