26 नव नियुक्त शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न विकासखंडों में मिली प्रथम तैनाती।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बोले- प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार।
देहरादून :- प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और गुणवत्तापरक बनाने के दृष्टिगत दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण कर नई तैनाती दी है, इसके साथ ही सीमैट उत्तराखण्ड में प्रशिक्षणरत 26 नए उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न विकासखंडों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर से इस सम्बंध में दो पृथक-पृथक शासनादेश जारी कर दिये गये हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उप शिक्षा अधिकारियों की नई तैनाती से विकासखंड स्तर पर विभागीय कार्यों को गति मिलेगी और विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासन, नियमित अनुश्रवण और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो।
मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि शासन स्तर से जारी दो अलग अलग आदेश के तहत विभिन्न विकासखंडों में तैनात दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक हित में उनके वर्तमान तैनाती स्थलों से स्थानांतरित कर विभिन्न विकासखंडों में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 26 नये उप शिक्षा अधिकारियों का सीमैट उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत उन्हें भी विभिन्न विकासखंडों में प्रथम तैनाती दे दी गई है।
शिक्षा मंत्री ने नये उप शिक्षा अधिकारियों से पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अब सभी विकासखंडों में शिक्षा अधिकारी भेज दिये गये है और विभाग में अधिकारियों की कमी भी दूर हो गई है।उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए विभागीय स्तर पर प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय आगे भी निरंतर लिए जाते रहेंगे।
