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84 के सिक्ख नरसंहार के पाप धोने के लिए सोनिया ने किया सेना का अपमान, महेंद्र भट्ट।
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भाईदूज के पर्व पर बहनों के बीच पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बहनों ने तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना।
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शिक्षा विभाग में दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण।
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उत्तराखंड आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र की सौगात, अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
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सीएम धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की,  स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, छह माह तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन।
वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, छह माह तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन।
बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब छह माह तक ऊखीमठ में होंगे बाबा के दर्शन।
बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब छह माह तक ऊखीमठ में होंगे बाबा के दर्शन।
हरक के संन्यास का नाटक सिर्फ सहानुभूति बटोरने का पाखंड, महेंद्र भट्ट।
हरक के संन्यास का नाटक सिर्फ सहानुभूति बटोरने का पाखंड, महेंद्र भट्ट।
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट छह माह के लिए बंद, अब शीतकाल में मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन।
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट छह माह के लिए बंद, अब शीतकाल में मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन।

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक जारी

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक जारी

हाईकोर्ट ने स्टे वेकेशन पर सुनवाई के लिए तय किया बुधवार का दिन

नैनीताल – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार की दोपहर का समय तय किया है। मामले में स्टे वेकेशन सहित अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई की जाएगी।

मंगलवार को राज्य सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को तलब करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

दरअसल, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली जारी की है। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी कर पहले से लागू आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर दिया गया और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों के विरुद्ध है।

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